ममता सरकार की योजनाओं का डेटा साझा करने से CAG क्यों कर रहा है इंकार ?

आईएन एन भारत डेस्क:
पश्चिम बंगाल सरकार ने CAG द्वारा, विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मांगने के लिए बार-बार किए गये अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। जिसके कारण से पश्चिम बंगाल में प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नहीं कर सका है। इस बात का खुलासा सीएजी के समक्ष प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के जवाब के द्वारा हुआ है। आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि सीएजी ने पश्चिम बंगाल महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग से कन्याश्री प्रकल्प योजना पर जानकारी मांगी थी। 13 फरवरी 2017 के एक पत्र में, विभाग के संयुक्त सचिव ने गोपनीयता और सुरक्षा के कारण प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की।

पश्चिम बंगाल सरकार के सरकारी विभागों के असहयोग और महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध न होने के कारण लेखा परीक्षण नहीं किया जा सका है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखित में यह कभी नहीं कहा कि वह सीएजी को सरकार के काम का ऑडिट करने की इजाजत नहीं देंगी।

विभाग के संयुक्त सचिव ने 13 फरवरी 2017 के एक पत्र में, गोपनीयता और सुरक्षा के कारण प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की थी। यह बात तब सामने आया जब आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि सीएजी ने पश्चिम बंगाल महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग से कन्याश्री प्रकल्प योजना पर जानकारी मांगी थी। जिसे उपरोक्त बात बताकर डेटा देने से इनकार कर दिया गया था।

इस घटना के बाद 30 मार्च 2017 को  पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से सीएजी ने पुनः डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया। परंतु सीएजी को विभाग के द्वारा इस विषय में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई। नतीजतन, सीएजी इस योजना का लेखा परीक्षण करने में असफल रहा।

एक अन्य मामले में, सीएजी का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज/जानकारी प्रदान करने में नाकाम रही। आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि 2 सितंबर 2016 को खाद्य और आपूर्ति विभाग के सचिव को लेखा परीक्षण का अनुरोध किया गया था।  निर्धारित अवधि में जबाब नही मिलने पर, 13 दिसंबर, 2016 को विभाग के मुख्य सचिव को एक अनुस्मारक भेजा गया था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 30 मार्च 2017 को मुख्य सचिव को तीसरा अनुस्मारक भेजा गया था, लेकिन प्रासंगिक दस्तावेज फिर भी उपलब्ध नहीं कराए गए. सीएजी ने यह भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार से पत्राचार और अनुस्मारक के बावजूद विभिन्न सरकारी विभागों में ई-खरीद पर राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई। इस वजह से, सीएजी योजनाओं का लेखा परीक्षा नहीं कर सका।

इसके अलावा, सीएजी ने यह भी कहा कि वह राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण अपने विषयगत लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहा है. आरटीआई के अनुसार, सीएजी ने फरवरी में ममता बनर्जी सरकार को और फिर मार्च में लिखा था, लेकिन जवाब का इंतजार है.